पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी और तेज बनाने के लिए जेम पोर्टल पर नई सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से कहा गया है कि वे इनका पूरा उपयोग करें और खरीद जेम के जरिए ही करें। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई दो नई सुविधाओं, रेट कॉन्ट्रैक्ट (आरसी) और ग्लोबल टेंडर एनक्वायरी (जीटीई) को अपनाने का भी सुझाव दिया है। वित्त विभाग के मुताबिक, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत जिन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जेम पर है, उनकी खरीद इसी प्लेटफॉर्म से करना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे 100 फीसदी खरीद जेम के जरिए ही करें।

क्या होगा फायदा : 

जेम पर नई शुरू हुई रेट कॉन्ट्रैक्ट सुविधा के जरिए सरकारी विभाग जरूरी व नियमित इस्तेमाल होने वाले सामान को पहले से तय दरों पर लंबे समय के लिए खरीद सकेंगे। इससे कीमतों में स्थिरता आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और खरीद प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। जबकि, ग्लोबल टेंडर एनक्वायरी मॉड्यूल के जरिए अब अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स भी सरकारी खरीद प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

सभी विभागों को भेजी एडवाइजरी : 

वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा कि वे इन नई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें और जहां लागू हो, वहां इन्हें अपनाएं। साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण और सहायता के लिए जेम के नोडल अधिकारी से संपर्क करने को भी कहा गया है।