दिल्ली में पार्कों का नया रूप, कॉलोनियों में हरियाली अब पूरी सरकारी मदद से

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के पार्कों और हरित क्षेत्रों को और अधिक हरा-भरा बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार अब पार्कों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में 49 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब तक जो 10 प्रतिशत खर्च आरडब्ल्यूए या सोसायटियों को खुद उठाना पड़ता था, उसे खत्म कर अब सरकार पूरा 100 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस कदम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी और दिल्ली के पर्यावरण को मजबूती मिलेगी।

पार्कों के विकास और सुविधाओं के लिए बजट में वृद्धि

सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार, पार्कों के रखरखाव के लिए मिलने वाली सालाना राशि को 2.55 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.8 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसके अलावा, नए पार्कों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एकमुश्त सहायता राशि को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.9 लाख रुपये प्रति एकड़ करने की योजना है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार आरडब्ल्यूए की मांग पर डस्टबिन, डिस्प्ले बोर्ड और सिंचाई पाइपलाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपये की अलग से वित्तीय मदद प्रदान करेगी।

बेघरों और बीमारों के लिए शुरू हुआ विशेष 'सेवा एवं रेस्क्यू अभियान'

पर्यावरण के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने मानवता की सेवा की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'मुख्यमंत्री सेवा सदन' से 19 विशेष एम्बुलेंस और रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 से 15 मई तक चलने वाले इस पांच दिवसीय अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों और धार्मिक स्थलों पर रहने वाले बेसहारा और बीमार लोगों को रेस्क्यू कर 'अपना घर आश्रम' पहुँचाया जाएगा। इस अभियान में विशेष रूप से कैंसर, टीबी और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित असहाय लोगों के इलाज, भोजन और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।