नई दिल्ली: दिल्ली के भारत भारतम में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की सेवा और दिल्ली सरकार के 100 दिनों की योजनाओं एवं उपलब्धियों के संदर्भ में एक विशेष विचार-विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, नीति विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार 100 दिनों की कार्ययोजना की प्रगति रिपोर्ट 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी की जाएगी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विकास, विश्वास और राष्ट्र प्रथम की भावना को साकार किया है. डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत जैसी क्रांतिकारी पहल और जी-20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति, देश की नई वैश्विक पहचान को दर्शाती है. पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व ने भारत को न सिर्फ एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, बल्कि 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे साहसिक अभियानों से यह सिद्ध किया है कि भारत अब हर नागरिक के जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है.

यमुना की स्वच्छता पर ठोस कदम: उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के तीन वर्षों के कार्यकाल को व्यवस्था में सुधार और प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में देखा गया है. इस दौरान यमुना की स्वच्छता के लिए ठोस कदम उठाए गए, अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई की गई और राजधानी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक व सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया गया. उनकी तरफ से राजधानी में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के लिए उल्लेखनीय काम किए गए.

व्यवस्थाएं लाईं पटरी पर: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के पहले 100 दिन पूरी तरह से जनकल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही को समर्पित रहे हैं. इन 100 दिनों में सरकार के प्रत्येक कैबिनेट मंत्री और विधायक ने दिन-रात मेहनत कर, संकल्प और सेवा भावना के साथ काम किया है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जो व्यवस्थाएं वर्षों से चरमराई हुई थीं, उन्हें फिर से पटरी पर लाने का काम हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ किया है. दिल्ली एक बार फिर विकास और सुशासन के मार्ग पर लौट रही है.

सुशासन की बने मिसाल: उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार के पहले 100 दिन एक नई कार्यसंस्कृति, जनसेवा की प्रतिबद्धता और सुशासन की मिसाल बनकर सामने आए हैं. सरकार ने राजधानी के नागरिकों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो न केवल नीतिगत दृष्टि से दूरदर्शी हैं, बल्कि जनसामान्य के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने का वादा भी करते हैं. अधोसंरचना विकास की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है.

10 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल करते हुए सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की स्वीकृति दी, जिससे लाखों नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मिलना शुरू हो गया है. साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'वय वंदना योजना' शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है. 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 9 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना का कार्य भी शुरू हो गया है.

दिल्ली हीट एक्शन प्लान लॉन्च: वहीं राजधानी में बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया गया है. साथ ही, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'क्लाउड सीडिंग' के ट्रायल को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. सभी जिलों में हर शनिवार को जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनता की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंच सकें. साथ ही, जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'महिला समृद्धि योजना' को मंजूरी दी गई, जबकि न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर लगभग 40 लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का कार्य भी सरकार ने किया है.

दिल्ली को विकसित शहरों में पहुंचाना है लक्ष्य: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार सेवा और सरोकार के साथ आगे बढ़ रही है. इन 100 दिनों में हमने प्रशासन को जवाबदेह, योजनाओं को पारदर्शी और सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में ठोस कार्य किया है. हमारा संकल्प है कि दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित शहरों की श्रेणी में शीर्ष पर पहुंचाया जाए. यही विकसित दिल्ली की सच्ची परिभाषा है.

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