प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी को किया गिरफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी (CGPSC) घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच एजेंसी आज पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी को विशेष अदालत के समक्ष पेश करेगी। इस दौरान एजेंसी की ओर से उनसे गहन पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग भी की जाएगी, ताकि इस पूरे मामले से जुड़े अन्य काले पहलुओं और इसमें शामिल अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की परतें खोली जा सकें।

क्या है पूरा सीजीपीएससी घोटाला?

यह पूरा मामला वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित की गई राज्य सेवा परीक्षा (डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य प्रमुख प्रशासनिक पदों के लिए) से जुड़ा हुआ है।

• इस भर्ती परीक्षा के दौरान तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी के अपने रिश्तेदारों के साथ-साथ कुछ अन्य वीआईपी लोगों और रसूखदारों के करीबियों के चयन पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे।

• इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों को आधार बनाते हुए सीबीआई (CBI) ने पहले ही मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी थी।

• इस हाई-प्रोफाइल मामले में सीबीआई की टीम इससे पहले पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और 'बजरंग पावर एंड इस्पात' के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार कर चुकी है।

सीबीआई की एफआईआर और चयन प्रक्रिया के आंकड़े

सीबीआई ने इस मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए 9 जुलाई 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 16 फरवरी और 10 अप्रैल 2024 को जारी की गई आधिकारिक अधिसूचनाओं के आधार पर की गई थी।

• भ्रष्टाचार के आरोप: प्राथमिकी में यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और अन्य जिम्मेदार अधिकारी वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों (इंटरव्यू) में अपने पुत्र, पुत्री, दामाद और अन्य करीबी रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाकर उनका चयन करवाने की साजिश में पूरी तरह शामिल थे।

• परीक्षा के आंकड़े: वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुल 1,29,206 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से 2,548 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। इनमें से 509 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के दौर को पार किया और अंततः विभिन्न प्रशासनिक पदों पर 170 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। इसी चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और धांधली के आरोप लगे हैं।